तानाशाह कोतवाल निकला धोखेबाज़
धरना समाप्त होने के बाद मुकदमे दर्ज करना दमनकारी अन्याय है: विजय प्रताप कुशवाहा
अन्याय नहीं, इंसाफ चाहिए — अब आर-पार की लड़ाई होगी!
बबुईया हरपुर में स्व. छोटेलाल कुशवाहा जी के मामले में जिस तरह से पुलिसिया दमन, फर्जी मुकदमे और सत्ता के इशारे पर बर्बर कार्रवाई की जा रही है, उसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पीड़ित परिवार के समर्थन में ग्रामीणों द्वारा किया गया आंदोलन जिलाधिकारी के निर्देश पर ADM द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद निर्धारित समय (शाम 4:30–5:00 बजे) के भीतर पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया था।
इसके बावजूद उसी रात 11 बजे
➡ 60 लोगों पर नामजद
➡ 150–200 लोगों पर अज्ञात
मुकदमे दर्ज कर देना—
यह कानून व्यवस्था नहीं,
यह शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं,
यह न्याय नहीं,
बल्कि खुला प्रशासनिक आतंक है।
यह कार्रवाई पड़रौना कोतवाल द्वारा सत्ता-प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण और समाज को भड़काने वाली है।
यह जनता के संवैधानिक अधिकारों का गला घोंटने की साजिश है।
यह डर पैदा कर आवाज़ दबाने का हथकंडा है।
👉 शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है,
लेकिन शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर फर्जी मुकदमे ठोकना सबसे बड़ा अपराध है।
जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर से स्पष्ट मांग है—
या तो
60 नामजद एवं 150–200 अज्ञात लोगों पर दर्ज सभी मुकदमे तुरंत वापस कराए जाएँ,
अन्यथा यह माना जाएगा कि प्रशासन स्वयं अशांति फैलाने की भूमिका में है।
यदि न्याय नहीं मिला, तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
मुख्यमंत्री जी रोज़ “जीरो टॉलरेंस” की बात करते हैं,
लेकिन हकीकत यह है कि—
पुलिस के सामने हत्याएँ हो रही हैं,
भाजपा का एक भी जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुँचा,
प्रदेश में हत्या, बलात्कार, लूट और अराजकता चरम पर है।
यह भाजपा सरकार की सीधी नाकामी है।
याद रखिए—
विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं 19(1)(b)
(अभिव्यक्ति एवं शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार) का खुला उल्लंघन है।
यह पीड़ित परिवार PDA समाज से है—
और PDA समाज डरने वाला नहीं,
झुकने वाला नहीं,
और अन्याय सहने वाला नहीं है।
अगर न्याय नहीं मिला,
तो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा।
अगर मुकदमे नहीं हटे,
तो आंदोलन और तेज़ होगा।
2027 में PDA समाज हर अन्याय का हिसाब चुकाएगा।