शिलान्यास के बाद भी अटका पंचायत भवन, ग्रामीणों में उत्साह बरकरा

शिलान्यास के बाद भी अटका पंचायत भवन, ग्रामीणों में उत्साह बरकरार
कसया (कुशीनगर)।
ब्लॉक एवं तहसील कसया अंतर्गत ग्राम पंचायत धुरिया में नए पंचायत भवन निर्माण की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हर्ष की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों को उम्मीद है कि नए भवन के निर्माण से पंचायत के कार्य सुचारु रूप से संचालित होंगे, लेकिन भूमि विवाद के चलते प्रशासनिक रोक लगने से निर्माण कार्य फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
ग्राम प्रधान मार्कण्डेय राय / विजय बहादुर राय ने बताया कि भारत सरकार से ग्राम पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव विधिवत स्वीकृत हो चुका है। इसके अंतर्गत धुरिया इंटर कॉलेज के प्रांगण से सटी आराजी संख्या 644 में पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर विद्यालय प्रबंधन ने लिखित प्रस्ताव पारित कर निर्माण हेतु सहमति प्रदान कर दी है।
ग्राम प्रधान के अनुसार इसके बावजूद गांव के कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित स्थल पर पंचायत भवन का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक पीएन पाठक द्वारा विधिवत पूजन-अर्चन के साथ किया जा चुका है, जिससे यह स्पष्ट है कि निर्माण को जनप्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त है।
वहीं दूसरी ओर, खंड विकास अधिकारी कसया द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिस भूमि पर पंचायत भवन प्रस्तावित है, वह राजस्व वाद संख्या 14038/2025 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित है। ऐसे में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (UP Revenue Code) 2006 के प्रावधानों के अनुसार वाद के निस्तारण से पूर्व किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण कराना नियम विरुद्ध होगा। इसी आधार पर पंचायत भवन निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
ओम पत्रिका टीम द्वारा किए गए स्थलीय दौरे में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा में पूर्व में बना पंचायत भवन खलिहान की भूमि पर स्थित है, जिसका उपयोग ग्रामीण नहीं करते। नए पंचायत भवन की सूचना से ग्रामीणों में खुशी है और वे इसे गांव के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।
ग्रामीणों और विद्यालय प्रबंधन की सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान विजय बहादुर राय ने तहसील प्रशासन से मांग की है कि प्रस्तावित भूमि को पंचायत भवन के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के आंतरिक विवाद या कानूनी संकट का सामना न करना पड़े।

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